सरकार के सामने राजकोषीय घाटे को कम करने, महंगाई को काबू करने, रोज़गार सृजित करने और मांग में आई कमी को उलटने की चुनौती है.
दूसरी तरफ़ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों पर राहत की मांग ने ज़ोर पकड़ा है, लेकिन क्या इसकी गुंज़ाइश है, ये भी सरकार के लिए एक बड़ा सवाल है.
हमने अर्थव्यवस्था को जानने-समझने वाले चार विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों से बात की और उनकी राय जाननी चाही कि आगामी बजट में सरकार क्या-क्या प्रावधान कर सकती है या उसे करना चाहिए.
केंद्रीय बजट 2025 भारत सरकार का आगामी बजट होगा, जिसे फरवरी 2025 में प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट होगा।
बजट की तैयारी:
बजट तैयार करने की प्रक्रिया कई महीनों पहले शुरू हो जाती है। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से उनकी आवश्यकताओं और योजनाओं के बारे में जानकारी मांगी जाती है। इसके बाद, वित्त मंत्रालय इन प्रस्तावों पर विचार करता है और बजट के लिए आवंटन निर्धारित करता है।
बजट के उद्देश्य:
केंद्रीय बजट के कई उद्देश्य होते हैं, जिनमें शामिल हैं:
- आर्थिक विकास को बढ़ावा देना: सरकार बजट के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करती है, जिससे आर्थिक विकास को गति मिलती है।
- रोजगार सृजन: बजट में ऐसी नीतियां और योजनाएं शामिल होती हैं जो रोजगार के नए अवसर पैदा करने में मदद करती हैं।
- गरीबी कम करना: सरकार बजट के माध्यम से गरीबों और वंचितों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाती है।
- बुनियादी ढांचे का विकास: बजट में सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास के लिए धन आवंटित किया जाता है।
- राजकोषीय स्थिरता: सरकार बजट के माध्यम से देश की वित्तीय स्थिति को स्थिर रखने का प्रयास करती है।
बजट 2025 से उम्मीदें:
केंद्रीय बजट 2025 से कई उम्मीदें हैं। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि सरकार इस बजट में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसके अलावा, यह भी उम्मीद है कि सरकार गरीबों और वंचितों के लिए कुछ नई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा कर सकती है।
बजट 2025 के बारे में अधिक जानकारी:
केंद्रीय बजट 2025 के बारे में अधिक जानकारी के लिए, आप वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर जा सकते हैं या समाचार पत्रों और अन्य मीडिया आउटलेट्स में बजट से संबंधित खबरों का अनुसरण कर सकते हैं।
कुछ संभावित क्षेत्र जिन पर बजट 2025 में ध्यान केंद्रित किया जा सकता है:
- कृषि
- ग्रामीण विकास
- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- बुनियादी ढांचा
- उद्योग
- सेवा क्षेत्र
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बजट 2025 में ग्रामीण विकास:
ग्रामीण विकास भारत सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और बजट 2025 में इस पर विशेष ध्यान दिए जाने की उम्मीद है। ग्रामीण विकास में कई पहलू शामिल हैं, जैसे कि कृषि, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, और गरीबी उन्मूलन।
कृषि:
- कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, और बजट 2025 में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं।
- सिंचाई सुविधाओं में सुधार के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत बजट आवंटन बढ़ाया जा सकता है।
- कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्नत बीज, मशीनीकरण और फसल प्रबंधन तकनीकों के लिए विशेष योजनाएं लाई जा सकती हैं।
- किसानों को उनकी फसलों का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए ई-नाम प्लेटफॉर्म का विस्तार किया जा सकता है।
रोजगार सृजन और ग्रामीण उद्यमिता:
- ग्रामीण इलाकों में रोजगार सृजन आय बढ़ाने का मुख्य जरिया है।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत अधिक बजट आवंटित किया जा सकता है।
- ग्रामीण युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता दी जा सकती है।
- छोटे और मध्यम उद्योगों को आसान कर्ज, सब्सिडी और मार्केटिंग सहायता दी जा सकती है।
शिक्षा और कौशल विकास:
- शिक्षा और कौशल विकास ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार और आय में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।
- ग्रामीण इलाकों में अधिक कौशल विकास केंद्र खोलने की जरूरत है।
- डिजिटल शिक्षा का विस्तार किया जा सकता है।
- महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं।
स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे का विकास:
- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा सकता है।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और उप-स्वास्थ्य केंद्रों के लिए अधिक बजट आवंटित किया जा सकता है।
- ग्रामीण सड़क और बिजली परियोजनाओं के विस्तार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
गरीबी उन्मूलन:
- गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है, जैसे कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)।
- बजट 2025 में इन योजनाओं के लिए अधिक बजट आवंटित किया जा सकता है।
अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र:
- ग्रामीण विकास में अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्वच्छता, पेयजल, आवास और सामाजिक सुरक्षा शामिल हैं।
- बजट 2025 में इन क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया जा सकता है।
बजट 2025 एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो देश की आर्थिक दिशा और विकास का निर्धारण करता है।