यूपी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी: यूट्यूबर्स के लिए है मौका, देशविरोधी कंटेंट पर सख्त एक्शन उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक नई सोशल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य राज्य की योजनाओं और उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार करना है। इस नीति के तहत, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय उपयोगकर्ताओं को उनके फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
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ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम:
- 5 लाख रुपये प्रति माह: 1 लाख से अधिक फॉलोअर्स वाले उपयोगकर्ता
- 4 लाख रुपये प्रति माह: 50,000 से 1 लाख फॉलोअर्स वाले उपयोगकर्ता
- 3 लाख रुपये प्रति माह: 25,000 से 50,000 फॉलोअर्स वाले उपयोगकर्ता
- 3 लाख रुपये प्रति माह: 10,000 से 25,000 फॉलोअर्स वाले उपयोगकर्ता
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- 8 लाख रुपये प्रति माह: 10 लाख से अधिक सब्सक्राइबर वाले चैनल
- 7 लाख रुपये प्रति माह: 5 लाख से 10 लाख सब्सक्राइबर वाले चैनल
- 6 लाख रुपये प्रति माह: 1 लाख से 5 लाख सब्सक्राइबर वाले चैनल
- 4 लाख रुपये प्रति माह: 50,000 से 1 लाख सब्सक्राइबर वाले चैनल
- प्रचारित सामग्री को अभद्र, अश्लील या राष्ट्रविरोधी नहीं होना चाहिए।
- उपरोक्त मानदंडों का पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है।
यह नीति राज्य में डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करने और सरकार की योजनाओं का प्रभावी प्रचार सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने सोशल मीडिया पर कंटेंट को नियंत्रित करने और सख्त दिशा-निर्देश लागू करने के लिए नई सोशल मीडिया पॉलिसी पेश की है। इस नीति के तहत, यूट्यूबर्स को वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा, लेकिन साथ ही देशविरोधी या भ्रामक जानकारी फैलाने वाले पोस्ट पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उत्तर प्रदेश की इस नई नीति का उद्देश्य सोशल मीडिया के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है, वहीं गलत जानकारी और अफवाहों से बचने के लिए कड़ी निगरानी भी रखी जाएगी
अधिक जानकारी के लिए, आप निम्नलिखित वीडियो देख सकते हैं:
